वे लोग जिनको सीएए के तहत राहत दी गई है, वे आगे आकर अपने लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने का दावा पेश कर सकते हैं- जैसा कि उदाहरण के तौर पर वे निवासी जो असम के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर से बाहर कर दिए गए थे। हालाँकि भारतीय पासपोर्ट के अनुसार, असम से बाहर हर व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा, फिर भी ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ के पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ न हों, और ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता नकारी जा सकती है।

शाहीन बाग़ का लक्ष्य होना चाहिए नागरिकता अधिनियम की धारा 14ए को निरस्त करवाना | न्यूज़क्लिक