C2 से जुड़े इस फॉर्मूले के आधार पर सरकार को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करनी चाहिए। लेकिन सरकर द्वारा आने वाले रबी फसल के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा रहा है, उसमें बहुत अधिक घपलेबाजी दिख रही है। घपलेबाजी यह है कि सरकार न्यूनतम समर्थन को मूल्य को C2 फॉर्मूले से बहुत अधिक कम करके निर्धारित कर रही है। यानी किसानों की आय अधिक करने की बजाए किसानों के जरूरी हक को ही मार रही है। इसे ऐसे समझिये। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये/क्विंटल है जबकि लागत C2 में 50 फीसदी अधिक पर मूल्य 2138 रुपये/क्विंटल मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

सरकार ही किसानों का हक़ मार रही है तो आमदनी दोगुनी कैसे होगी ? | न्यूज़क्लिक