मोदी सरकार द्वारा किया गया एक और दावा ग़लत पाया गया है। अब पता चला है कि सरकार ने नए कृषि कानूनों को लागू करने से पहले किसीनों की सलाह नहीं ली थी। इस बात का ख़ुलासा एनडीटीवी द्वारा दायर की गई एक आरटीआई से हुआ है। इससे पहले सरकार दावा करती आई है कि उसने कृषि कानून लाने से पहले किसानों के साथ बातचीत की थी।