इस नई पालिसी जिसमें नागरिकता का निर्धारण होना है, के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर इनके आलोचकों को इस बात पर आश्चर्य होता है कि प्रदर्शनकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके पास तर्क के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में 22 दिसंबर के दिन दिया गया भाषण है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार ने तो एनआरआईसी पर अभी तक कोई चर्चा तक नहीं की है।

शाहीन बाग़ का लक्ष्य होना चाहिए नागरिकता अधिनियम की धारा 14ए को निरस्त करवाना | न्यूज़क्लिक