बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 फरवरी को ऐलान किया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा और एनपीआर 2010 की तर्ज पर ही किया जाएगा। लेकिन बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले नितीश कुमार के इस ऐलान के बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि उनका नागरिकता संशोधन क़ानून पर क्या रुख है। 25 फरवरी को इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने कई बार हंगामे और अशोभनीय हरकतें कर सदन का वातावरण बेहद तनावपूर्ण बना दिया। लेकिन अंततोगत्वा सदन ने सर्वसम्मति से तय किया कि बिहार में एनआरसी नहीं लागू होगा। अलबत्ता एनपीआर को लेकर नितीश कुमार ने चिरपरिचित अंदाज़ में ढुलमुल रवैया अपनाते हुए कहा कि बिहार में 2010 की तर्ज़ पर इसे लागू किया जाएगा। बिहार में एनआरसी नहीं लागू होने के फैसले के संदर्भ में विधान सभा प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, " 'एक इंच भी नहीं हिलनेवालों’ को आज विधान सभा में हुए सर्वसम्मत निर्णय ने हज़ार किमी तक हिला दिया। वे नहीं जानते हैं कि बिहार की धरती कितनी आंदोलनकारी रही है।" एनआरसी – सीएए – एनपीआर थोपे जाने का मुखर विरोध कर रहे भाकपा माले और इंसाफ मंच के तत्वाधान में पिछले एक माह से गाँव गाँव अभियान जा रहा था। जिसका एक चरण सम्पन्न हुआ 25 फरवरी को आहूत विधान सभा मार्च से।

बिहार : नीतीश के बयान के बाद भी सवाल बने हुए हैं | न्यूज़क्लिक