अभी तक सिवाय विदेशी नागरिकों के, देश के समस्त निवासियों को भारतीय नागरिक माना जाता रहा है, जब तक कि उनकी स्थिति के बारे में संदेह न हो और उनके बारे में यह धारणा बन चुकी हो कि ये अवैध घुसपैठिये हैं। सीएए को लागू करने के लिए नियम निर्धारित करने के बावजूद, कुल मिलाकर स्थिति कमोबेश जस की तस ही बनी हुई है- उदहारण के लिए अभी तक यह नहीं मालूम कि जो गैर-मुस्लिम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन के दौरान किन-किन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

शाहीन बाग़ का लक्ष्य होना चाहिए नागरिकता अधिनियम की धारा 14ए को निरस्त करवाना | न्यूज़क्लिक