21 दिन तक भारत बंद है। भारत की पूरी जीवन धारा रोक दी गयी है। इस दौरान सबसे अधिक मार गरीब, बेसहारा-बेघरों पर पड़ने वाली है। गरीबों तक पहुंचने वाली हमारी व्यवस्थाएं इतनी कमजोर हैं कि हम चाहकर भी गरीबों पर पड़ने वाली चोट को रोक नहीं सकते। लेकिन इस मार को कम जरूर सकते हैं। बड़े पैमाने पर केवल भारत सरकार ही ऐसा कर सकती है। हफ्ते भर की गुहार के बाद भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुनवाई करने आई। गरीबों और कमजोर तबके की मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एलान किया। किसी भी नजर से देखें तो यह एक स्वागत योग्य कदम है। सरकार ने माना तो सही कि बहुत बड़ी आबादी को मदद की ज़रुरत है। लेकिन बात फिर वहीं अटक जाती है कि- है तो सरकार ही। वही सरकार जिसकी नीति, योजनाओं और क़दमों की वजह से अमीर बहुत अमीर और गरीब बहुत गरीब होते चला जाता है। इसलिए सरकार ने आगे के दिनों के लिए जो एलान किया है, उसके लिए छानबीन की भी ज़रूरत है।

राहत पैकेज: क्या सरकार ने गरीब की मदद नाम पर भी चालाकी की? | न्यूज़क्लिक