केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीज़ों के लिए काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिये 50 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा की है लेकिन इसमें ठेका कर्मचारी शामिल नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग काम नहीं करते या इनके जीवन को ख़तरा नहीं है? सार्वजनिक सेवाओं की बात करेें तो अधिकतर सेवाओं का निजीकरण या ठेकाकरण कर दिया गया है। समान्य स्थति में भी इन कर्मचारियों को कर्मचारी होने के नाते मिलने वाले मुुुुलभूूत अधिकार भी नहीं दिए जाते हैं। कोरोना माहमारी के बीच तो इनके सुरक्षित रहने, सम्मान से जीने और काम करने का भी अधिकार छीन गया है।

कोरोना संकट : क्या संविदा कर्मचारियों के जान की कोई क़ीमत नहीं है? | न्यूज़क्लिक